संघीय निजामती ऐन : खुलाबाट सहसचिव रोकियो

काठमाडौं २७ पुस । खुला प्रतियोगिताबाट छानिने सहसचिवको व्यवस्था बन्द भएको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा खुला प्रतियोगिताबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा पदपूर्तिको व्यवस्था छैन। निजामती सेवा ऐन २०४९ ले सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतियोगिताबाट प्रवेशको सुरुवात गरेको थियो। यसलाई निजामती सेवामा ‘छड्के प्रवेश’ भनेर चिनिने गरेको छ। त्यसभन्दा पहिले कार्यक्षमता मूल्यांकन र आन्तरिक प्रतियोगिता (फाइल बढुवा)बाट कर्मचारीको पदपूर्ति हुने गरेको थियो।

२०४८/४९ को उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा निजामती सेवा ऐनले सहसचिव र उपसचिवको १० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतियोगिता हुने व्यवस्था थियो। सरकारले खुला प्रतियोगितामा निजामतीभन्दा बाहिरबाट आउन नसकेको भन्दै उक्त प्रावधान हटाउन लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ।‘खुला प्रतियोगितामा पनि निजामती सेवाबाटै जान थाले, काम गर्नुभन्दा उनीहरू कार्यालयमै माथिल्लो पदको परीक्षाको तयारीमा रहन थाले, त्यसैले आंशिक हटाइएको हो’, सामान्य स्रोतले भन्यो।

 

यसअघि दीपेन्द्रविक्रम थापा, उत्तम भट्टराई र युवकध्वज जोशी गरी तीन जना मात्रै निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिले सहसचिवमा प्रवेश गर्न पाएका छन्। थापा र भट्टराई सचिव भएर अवकाश पाइसकेका छन्। जोशी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा सचिव पदमा कार्यरत छन्। खुला प्रतियोगिताबाट सहसचिव हुने प्रावधान हटाउन नहुने पूर्वसचिव थापा बताउँछन्। ‘यो प्रावधान हटाउनुहुँदैन, केही समस्या भए सुधार्नुपर्छ’, उनले भने। निजामती सेवामा नयाँ प्रविधि, सोच भित्र्याउन खुला प्रतियोगिताबाट सहसचिवको पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए।

‘गैरनिजामती सेवाबाट फ्रेस, नयाँ सोच र प्रविधिविज्ञ आउँछन्’, उनले भने। खुला एवं आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि छुट्टै कोर्स, प्रावधान र प्रश्न राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै पनि अर्थमा खुला प्रतियोगिताबाट सहसचिव आउन पाउने प्रावधान हटाउन नहुने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन्। निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताबाट आउने प्रावधान हटाउनु ‘प्रतिगामी’ कदम भएको उनको भनाइ छ।

निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताबाट आउने प्रावधान हटाउनु प्रतिगामी कदम हो।

प्रस्तावित ऐनमा उपसचिव राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी)सम्म मात्रै खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरिने व्यवस्था छ। यसअनुसार उपसचिव १० प्रतिशत, शाखा अधिकृत ७० प्रतिशत, नायब सुब्बा ५० प्रतिशत र खरिदार ९० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरिनेछ।

१०/१० प्रतिशत सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा अन्तरसेवा प्रतियोगिता पदपूर्ति गरिनेछ। ३०/३० प्रतिशत सहसचिव, उपसचिव र २० प्रतिशत नायब सुब्बा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा पदपूर्ति गरिने ऐनमा व्यवस्था छ। त्यस्तै ४० प्रतिशत सहसचिव, ३० प्रतिशत उपसचिव, २०/२० प्रतिशत शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाको कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गरिनेछ। १० प्रतिशत सहसचिव, २० प्रतिशत उपसचिव र १० प्रतिशत नासु आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपुर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवामा एघारौं तहको पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। दसौं तहमा खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गरिएको छैन। नवौं तहको २० प्रतिशत, आठौं तहको चिकित्सक सय प्रतिशत, सातौं तह (चिकित्सकबाहेक) ७० प्रतिशत, पाँचौं तह ७० प्रतिशत र चौथों तहका सय प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट छनोट हुने प्रावधान राखिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

सरकारको लक्ष्य समृद्धि र विकाश  मुख्यमन्त्री राई

उर्लाबारी, ५ माघ प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तीन तहको सरकारलाई चुनौती दिने आफैँ समाप्त भएर जाने बताउनुभएको छ । मोरङको पथरी, शनिश्चरे

काङ्ग्रेसले सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान शुरु गर्ने

चितवन, ५ माघ  नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले माघ १० गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने

कर्मचारी र प्रहरीमा सरकारको हस्तक्षेप  सभापति देउवा

कास्की, ५ माघ  नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले कर्मचारी, प्रहरीलगायत सबै क्षेत्रमा