संसद छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश

काठमाडौं १९ मंसिर । काठमाडौं – सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याउन लागिएको अध्यादेशले सरकारलाई नै घाटा हुने विज्ञले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएपछि कर्मचारी समायोजन सुरु हुनेछ। ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभए यो निष्क्रिय हुनेछ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसद बोलाउने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए। अध्यादेश सरकारका लागि प्रतिकूल हुने उनले बताए।  अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक

प्रतिकृया दिनुहोस

समितिलाई विभाग बनाइने : मन्त्री अधिकारी

ललितपुर, २३ मङ्सिर  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई विभाग बनाउन

भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम ढङ्गले अघि बढ्ने  प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, २३ मङ्सिर  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताप्रति सरकार प्रभावकारी र निर्मम ढङ्गले अघि बढ्ने

प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित

धनगढी, २३ मङ्सिर  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छलफलका लागि विधेयकको प्रस्ताव दर्ता गराउनमा गरेको ढिलाइका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन (हिँउदे