एउटा अदालती आदेशको हलचल !

काठमाडौं १८ मंसिर । काठमाडौँ – एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । ‘नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा ऐनले तोकको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नू’, आदेश यत्ति हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीहरु कदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले २ असोज २०७४ मा गरेको सो आदेशको २०७५ भदौमा तयार भएको पूर्ण पाठले केन्द्रीय सचिवाल सिंहदरबारमा हलचल ल्याएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

समितिलाई विभाग बनाइने : मन्त्री अधिकारी

ललितपुर, २३ मङ्सिर  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई विभाग बनाउन

भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम ढङ्गले अघि बढ्ने  प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, २३ मङ्सिर  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताप्रति सरकार प्रभावकारी र निर्मम ढङ्गले अघि बढ्ने

प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित

धनगढी, २३ मङ्सिर  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छलफलका लागि विधेयकको प्रस्ताव दर्ता गराउनमा गरेको ढिलाइका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन (हिँउदे